अन्य

क्र.सं.	भागीदार एजेंसी	सहयोग के क्षेत्र हस्ताक्षर की तिथि	प्रमुख उपलब्धियां
1	अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग (आईओसी), यूनेस्को.	पृथ्वी-विज्ञान में आपदा जोखिमों को कम करने और क्षमता निर्माण के लिए सहयोग पर एलओआई। 25 नवंबर 2014.	पृथ्वी-विज्ञान में आपदा जोखिमों को कम करने और क्षमता निर्माण के लिए सहयोग पर भारत और यूनेस्को के बीच एक एलओआई पर 25 नवंबर 2014 को हस्ताक्षर किए गए। करार के अनुसार भारत ने दिसंबर 2015 में पहला अंतर्राष्ट्रीय हिंद महासागर अभियान -2 (IIOE-2) शुरू किया। संयुक्त परियोजना कार्यालय INCOIS, हैदराबाद में स्थापित किया गया। कई गतिविधियां शुरू की गई हैं जिनमें हिंद महासागर में सक्रिय वैज्ञानिकों के विचारों का आदान-प्रदान शामिल है। IIOE-2 कार्यकारी रणनीति और उच्च-स्तरीय विकास पर चर्चा करने और सहमति के लिए 3-माह के अंतराल पर टेलीप्रेज़ेंस माध्यम से बैठक करते हैं । 2018 में IIOE-2 द्वारा 14 देशों से जुड़ी नौ नई परियोजनाओं का समर्थन किया गया। 14 देशों से जुड़ी और IIOE-2 द्वारा यथा समर्थित नौ नई परियोजनाओं पर कार्य शुरू किया गया है। भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी केंद्र (ITEWC), INCOIS को भारत को सुनामी की परामर्शी हेतु नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। INCOIS हिंद महासागर क्षेत्र (25 देशों) को सुनामी सेवा प्रदाताओं के रूप में आईओसी-यूनेस्को द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी के रूप में सुनामी परामर्शी भी प्रदान कर रहा है। आईटीईडब्ल्यूसी में सुनामी उत्पन्न करने वाले भूकंपों का पता लगाने के लिए 17 ब्रॉडबैंड भूकंपीय स्टेशनों का एक वास्तविक समय भूकंपीय निगरानी नेटवर्क, खुले समुद्र में 4 बॉटम प्रेशर रिकॉर्डर (बीपीआर) के साथ रीयल-टाइम समुद्र-स्तर सेंसर का एक नेटवर्क, सूनामी की निगरानी करने वाले विभिन्न तटीय क्षेत्रों में 25 ज्वार गेज स्टेशन तथा चपेट में आने वाले समुदाय को समय पर परामर्शी प्रदान करने के लिए प्रत्येक दिन चौबीसों घंटे संचालित रहने वाले सुनामी चेतावनी केंद्र शामिल हैं। यह अन्य सभी वैश्विक नेटवर्कों से भूकंप का डेटा भी प्राप्त करता है ताकि M>6.5 के भूकंप का पता लगाया जा सके। ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के समर्थन से आईएनसीओआईएस द्वारा यूनेस्को-आईओसी सुनामी रेडी प्रोग्राम को 6 तटीय गांवों में प्रायोगिक आधार पर लागू किया गया है। राष्ट्रीय बोर्ड के सदस्यों, आईओटीडब्ल्यूएमएस और आईओटीआईसी प्रतिनिधियों ने सुनामी के लिए तैयार प्रायोगिक गांवों का दौरा किया और बोर्ड ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी और आईओसी/यूनेस्को द्वारा दो गांवों की मान्यता के लिए यूनेस्को-आईओसी को आवेदन अग्रेषित किए।. इस अवधि के दौरान IIOE-2 के तहत वैज्ञानिक उपलब्धियों को उजागर करने के लिए IIOE-2 के 05 वर्षों को चिह्नित करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय हिंद महासागर विज्ञान सम्मेलन -2020 (IIOSC-2020) महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। INCOIS को अंतर्राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान आयोग (IOC) के अंतर्राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान डेटा विनिमय कार्यक्रम (IODE) द्वारा राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान डेटा केंद्र के रूप में नामित किया गया है। इसके अलावा, INCOIS IOGOOS कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय अर्गो डेटा केंद्र, क्षेत्रीय अर्गो डेटा केंद्र, और हिंद महासागर क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय डेटा केंद्र और समाशोधन गृह के रूप में भी कार्य करता है। इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर ऑपरेशनल ओशनोग्राफी (ITCOocean)< INCOIS, हैदराबाद में स्थापित किया गया जिसे यूनेस्को श्रेणी 2 केंद्र में अपग्रेड किया गया।
2	अंटार्कटिक संधि परामर्शी बैठक (एटीसीएम).	भारत सितंबर 12, 1983 से अंटार्कटिक संधि का परामर्शी सदस्य है।	भारत, अंटार्कटिक संधि के पंद्रहवें परामर्शी सदस्य के रूप में, वार्षिक बैठकों में भाग लेता है, जिसके दौरान अंटार्कटिका से संबंधित निर्णय सभी परामर्शी पक्षकारों की सहमति से लिए जाते हैं। XXX-ATCM भारत में 2006 में आयोजित किया गया था, जिसके दौरान भारत को अपने तीसरे स्टेशन भारती के लिए अनुमति मिली। पिछले 3 वर्षों के दौरान, भारत ने सभी एटीसीएम बैठकों में भाग लिया है और विज्ञान और पर्यावरण दोनों पहलुओं पर सूचना और वर्किंग पेपर प्रदान किए हैं। वर्ष 2023 का एटीसीएम भारत में आयोजित किया जाएगा।
3	अंटार्कटिक अनुसंधान (एससीएआर) पर वैज्ञानिक समिति ।	भारत 1984 से SCAR का सदस्य है	निदेशक NCPOR (MoES) SCAR समिति के उपाध्यक्ष हैं। इसके आधार पर, भारत अंटार्कटिका और दक्षिणी महासागर में उच्च गुणवत्ता वाले अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान करने में सक्रिय रूप से भाग लेता है और योगदान देता है। भारतीय वैज्ञानिक अब अंटार्कटिक अनुसंधान को चलाने के लिए कई वैज्ञानिक कार्यक्रम समितियों के सदस्य हैं। SCAR 2019 की बैठक के दौरान, भारत ने एससीएआर-2022 अंतर्राष्ट्रीय ओपन विज्ञान सम्मेलन की मेजबानी के लिए बोली लगाई और एससीएआर प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से इसे मंजूरी दी। SCAR 2020 ओपन साइंस सम्मेलन वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया था। भारत के 50 से अधिक वैज्ञानिकों ने विभिन्न क्षमताओं में भाग लिया और निदेशक, NCPOR ने इनमें से दो सत्रों की अध्यक्षता की।
4	अंटार्कटिक समुद्री जीवित/सजीव संसाधनों (सीसीएएमएलआर)के संरक्षण पर सम्मेलन ।	भारत 1985 में CCAMLR की संधि में शामिल हो गया और 24 अन्य देशों के साथ एक स्थायी सदस्य बन गया।	India has acceded to the CCAMLR's treaty in 1985 and become a permanent member along with 24 other nations. भारत 1985 में CCAMLR की संधि में शामिल हो गया और 24 अन्य देशों के साथ एक स्थायी सदस्य बन गया। CMLRE (MoES) CCAMLR के कार्य का समन्वय कर रहा है। शुरुआत से ही, भारत एक नॉन फिशिंग राष्ट्र बना रहा, जबकि क्रिल और फिन मछलियां, जो दक्षिणी महासागरों में पाए जाने वाले प्रमुख संसाधनों में से एक हैं, के संरक्षण के उद्देश्य से प्रबंधन उपायों से संबंधित गतिविधियों में शामिल रहा। 1996 में, भारत ने पोत FORV सागर संपदा पर एक सर्वेक्षण किया और क्रिल संसाधन स्टॉक निर्धारण के मूल्यांकन में योगदान दिया। CCAMLR के पारिस्थितिक तंत्र निगरानी और प्रबंधन (डब्ल्यूजी-ईएमएम) पर कार्य समूह ने FORV सागर संपदा पर पहले भारतीय क्रिल अभियान के दौरान अंटार्कटिक जल में भारतीय वैज्ञानिकों के काम की सराहना की। हालांकि, CCAMLR पर हस्ताक्षर करने वाले 24 देशों में से, भारत सहित कुछ देशों ने अभी तक कमर्शियल फिशिंग शुरू नहीं की है। भारत डब्ल्यूजी-ईएमएम बैठकों में नियमित रूप से भाग लेता है, जिसमें मुख्य रूप से क्रिल संसाधनों के कुशल प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक अपडेट और इनपुट पर चर्चा की जाती है। सीसीएएमएलआर प्रभावी ढंग से क्रिल और अन्य फिन फिश संसाधनों, जो पारिस्थितिक तंत्र दृष्टिकोण को अपनाकर विश्व महासागरों से सबसे बड़े मत्स्य संसाधन हैं, का प्रबंधन कर रहा है। भारतीय ईईजेड में समुद्री जीवन संसाधनों के सतत प्रबंधन हेतु सीसीएएमएलआर में अपनाए गए प्रबंधन उपायों से अनुभव प्राप्त करने के लिए भारत खड़ा रहेगा।. इसके अलावा, मात्स्यिकी के लिए राष्ट्रीय नीति ने भारत में प्रति व्यक्ति प्रोटीन की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए गहरे समुद्र में मात्स्यिकी के विस्तार के महत्व को मान्यता दी है। CCAMLR का सदस्य होने के नाते, भारत के पास मत्स्य पालन के अपने अधिकारों का प्रयोग करने का विकल्प है, लेकिन CCAMLR के कन्वेंशन क्षेत्र से कैच कोटा सीमित है।
5	राष्ट्रीय अंटार्कटिक कार्यक्रमों की प्रबंधक परिषद (CONMAP)।	भारत CONMAP का सदस्य है	NCPOR राष्ट्रीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के रूप में COMNAP के 30 सदस्यों में से एक है। यह मुख्य रूप से उन देशों के बीच लोजिस्टिक समन्वय के लिए है, जो अंटार्कटिक अभियान संचालित करते हैं। भारत सभी वार्षिक COMNAP बैठकों में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है और भारत पूर्वी अंटार्कटिका से संबंधित लोजिस्टिक और संचालनों का उपाध्यक्ष है। एक भारतीय डॉक्टर को अंतर्राष्ट्रीय अंटार्कटिक कोविड सेल के लिए सलाहकार परिषद सदस्य के रूप में नामित किया गया है। भारत ने रूसी लॉजिस्टिक्स टीम को उनकी जरूरत के समय भारतीय पिस्टेनबुली वाहन उपलब्ध कराकर मदद की। रूसी आइसब्रेकर ने भी 2018-19 सीज़न के दौरान संकट के समय पर एक भारतीय हायर्ड वेसल की मदद की। यह केवल CONMAP मकैनिज़्म के कारण ही संभव हो सका है।
6	आर्कटिक परिषद	भारत 2013 से आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक है	भारत ने 2013 में आर्कटिक परिषद में एक प्रेक्षक का दर्जा प्राप्त किया और मई 2019 में एक प्रेक्षक के रूप में फिर से निर्वाचित हुआ। एमओईएस का आर्कटिक में एक स्थायी स्टेशन हिमाद्री है। आर्कटिक परिषद के 6 कार्य समूह हैं और भारत अधिकांश कार्य समूहों में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। इसके अलावा, भारत आर्कटिक परिषद के कई अधीनस्थ निकायों जैसे आर्कटिक विश्वविद्यालय, सस्टेन्ड द आर्कटिक ऑब्जर्विंग नेटवर्क्स, आर्कटिक माइग्रेटरी बर्ड्स इनिशिएटिव आदि में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है। जलवायु परिवर्तन और आर्कटिक में संभावित संसाधन उपलब्धता के कारण आर्कटिक समुद्री बर्फ पिघल रही है, इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत को वैज्ञानिक और भू-रणनीतिक दोनों कारणों से आर्कटिक मामलों में शामिल होना होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय अब आर्कटिक नीति को अंतिम रूप दे रहा है जिसमें एमओईएस वैज्ञानिक गतिविधियों का नेतृत्व करेगा।
7	पृथ्वी प्रेक्षण उपग्रह समिति (सीईओएस)।	एमओईएस CEOS का एक सहयोगी सदस्य है।	CEOS में दुनिया भर से 34 सदस्य और 28 सहयोगी शामिल हैं। यह सिविल स्पेस बेस्ड अर्थ ओब्जर्वेशन कार्यक्रमों का अंतर्राष्ट्रीय समन्वय सुनिश्चित करता है और सामाजिक लाभ को अनुकूलित करने के लिए डेटा के आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है और मानव जाति के लिए एक समृद्ध और टिकाऊ भविष्य सुरक्षित करने हेतु निर्णय लेने की सूचना देता है। CEOS इन संगठनों को उपग्रह मिशन, डेटा सिस्टम, और वैश्विक पहल पर सहयोग करने के लिए एक जुट करता है, जो समाज को लाभान्वित करता है और अपने स्वयं के एजेंसी मिशनों और प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करता है। एमओईएस CEOS का एक सहयोगी सदस्य है और पूरी दुनिया में विभिन्न उपग्रह मिशनों की जानकारी से लाभान्वित होता है। MoES मौसम, जलवायु और महासागर की निगरानी, समझ और भविष्यवाणी के लिए वैश्विक उपग्रह डेटा का एक प्रमुख उपयोगकर्ता है।
8	बेलमोंट फोरम	बेलमोंट फोरम सहयोगात्मक अनुसंधान कार्यों के लिए समझौता ज्ञापन। 27 फरवरी, 2013	सामाजिक रूप से प्रासंगिक वैश्विक पर्यावरणीय परिवर्तन चुनौतियों में जाइंट कॉल्स के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी अनुसंधान के लिए भारतीय वैज्ञानिकों का समर्थन करने हेतु एमओईएस और बेलमोंट फोरम देशों (वैश्विक पर्यावरण परिवर्तन अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषदों के दुनिया के प्रमुख और उभरते फंडर्स का एक समूह) के बीच फरवरी 2013 में हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन के तहत एमओईएस 5 सहयोगी अनुसंधान क्षेत्रों (CRA) अर्थात् तटीय संवेदनशीलता, खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता, जलवायु पूर्वानुमान और अंतर-क्षेत्रीय संबंध तथा महासागर स्थिरता में भाग ले रहा है। कुल मिलाकर, एमओईएस ने एमओईएस संस्थानों के साथ-साथ अन्य भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों के 17 से अधिक भारतीय वैज्ञानिकों को शामिल करते हुए 12 परियोजनाओं को सपोर्ट किया है। परियोजनाओं ने हमारी वैज्ञानिक समझ और क्षमता निर्माण को बढ़ाने में मदद की है। एमओईएस बेलमोंट फोरम की संचालन समिति का भी सदस्य है।
9	बिम्सटेक सदस्य देश (बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, भूटान और भारत)।	मौसम और जलवायु के लिए बिम्सटेक केंद्र (बीसीडब्ल्यूसी) की स्थापना पर संघ का ज्ञापन। 04 मार्च 2014	बिम्सटेक देशों के लिए मौसम के पूर्वानुमान वास्तविक समय में तैयार किए जाते हैं और ईएसएसओ-एनसीएमआरडब्ल्यूएफ वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं। एनसीएमआरडब्ल्यूएफ में बिम्सटेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट (बीसीडब्ल्यूसी) में आयोजित पहली गवर्निंग बोर्ड की बैठक के बाद, भारत को पहले कार्यकाल के लिए गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया है। इसके बाद कई बिम्सटेक देशों ने मौसम और जलवायु उत्पादों और क्षमता निर्माण के लिए एनसीएमआरडब्ल्यूएफ से संपर्क किया है। बीसीडब्ल्यूसी, राष्ट्रीय जल विज्ञान और मौसम विज्ञान केंद्र, भूटान के 2-3 वैज्ञानिकों के लिए क्षमता निर्माण करने के लिए सहमत हो गया है, जिसका उद्देश्य कृषि योजना और निर्णय समर्थन के लिए मध्यम श्रेणी के पूर्वानुमान में उनके ज्ञान को उन्नत करना है। पहली बिम्सटेक-आपदा प्रबंधन पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह की बैठक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा 14 फरवरी 2020 के दौरान पुरी, ओडिशा में आयोजित की गई थी। बीसीडब्ल्यूसी ने सभी बिम्सटेक देशों की भागीदारी के साथ 24-26 मार्च 2021 के दौरान "यूज़ ऑफ एंजेम्बल मॉडल प्रोडक्ट्स फॉर वैदर/ क्लाइमेट" पर एक ऑनलाइन विज्ञान कार्यशाला सह प्रशिक्षण का आयोजन किया।
10	मौसम कार्यालय (यूके), सीएसआईआरओ (ऑस्ट्रेलिया), बीओएम (ऑस्ट्रेलिया), केएमए (कोरिया), एनआईडब्ल्यूए (न्यूजीलैंड), एमओईएस (भारत)।	एकीकृत मॉडल अर्थ सिस्टम मॉडलिंग पर कंसोर्टियम समझौता सॉफ़्टवेयर। 19 जनवरी 2016 2024 तक 5 साल की और अवधि के लिए नवीनीकृत।	यूनिफाइड मॉडल पार्टनरशिप की बैठकें साल में एक बार आयोजित की जाती हैं और इसमें यूके-यूकेएमओ, भारत-एमओईएस, दक्षिण कोरिया-केएमए, ऑस्ट्रेलिया-सीएसआईआरओ और बीएमबी, न्यूजीलैंड-एनआईडब्ल्यूए तथा एसोसिएट सदस्यों के मुख्य साझेदार शामिल होते हैं। पार्टनर नेक्स्ट जेनरेशन मॉडलिंग सिस्टम पर चर्चा करते हैं। एनसीएमआरडब्ल्यूएफ ने नवीनतम यूएम आधारित हाइब्रिड 4डी-वार वैश्विक डेटा एसिमिलेशन सिस्टम विकसित और कार्यान्वित किया है जिसमें सभी स्काई रेडियंस एसिमिलेशन क्षमताएं हैं। एनसीएमआरडब्ल्यूएफ ग्लोबल कपल्ड प्रोग्राम बोर्ड का सदस्य है जो ग्लोबल कपल्ड मॉडल मूल्यांकन, विकास और कार्यान्वयन प्रक्रिया चक्र पर काम कर रहा है। इस साझेदारी के तहत, एनसीएमआरडब्ल्यूएफ ने मिट्टी की नमी के एसिमिलेशन के लिए क्षेत्रीय भूमि डेटा एसिमिलेशन प्रणाली विकसित और लागू की। यूएम पार्टनरशिप ने यूएस एयर फ़ोर्स एनसीएआर ने के सहयोग से 28-31 जनवरी 2020 के दौरान एनसीएआर, बोल्डर में चौथी संवहनी स्केल मॉडलिंग कार्यशाला का आयोजन किया। भारत ने एक भागीदार के रूप में इसमें भाग लिया। एनसीयूएम-आर से गंभीर मौसम चेतावनी उत्पादों जैसे अधिकतम हवा का झोंका, बिजली चमकने की संख्या और औसत सतह धूल एकाग्रता विकसित और संचालित की गई। डीएम-केम को कोहरे और दृश्यता के पूर्वानुमान पर इंटरैक्टिव एरोसोल के प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए 2019-20 की शीत अवधि के लिए विकसित और परिचालित किया गया।
11	विश्व मौसम विज्ञान एजेंसी (WMO), जिनेवा, स्विट्जरलैंड।	डीजी आईएमडी संयुक्त राष्ट्र निकाय, डब्ल्यूएमओ में भारत का स्थायी प्रतिनिधि है।	IMD नई दिल्ली को हाल ही में दक्षिण एशिया फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम (SAsiaFFGS) के लिए नोडल केंद्र के रूप में नामित किया गया है। यह नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत सहित दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए फ्लैश फ्लड मार्गदर्शन प्रदान करता है।  SAsiaFFGS कार्यान्वयन योजना।  (i)भारी वर्षा (ii) तेज हवा (iii) तूफान का खतरा पर अगले 5 दिनों के लिए दैनिक रूप से जारी गंभीर मौसम पूर्वानुमान मार्गदर्शन।  क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र (आरएसएमसी) नई दिल्ली 13 सदस्य देशों बांग्लादेश, भारत, ईरान मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन के साथ नोडल केंद्र है और WMO ESCAPE पैनल देशों के लिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात और तूफान महोर्मि की परामर्शी जारी करता है। यह उत्तर हिंद महासागर के लिए ग्लोबल मैरीटाइम डिस्ट्रेस सेफ्टी सिस्टम (जीएमडीएसएस) और पूर्वानुमान ट्रैक पर चक्रवात सलाह के लिए भी सहायता प्रदान करता है। अगले 24 घंटों के लिए तीव्रता और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) के दिशानिर्देशों के अनुसार नागरिक उड्डयन के लिए एशिया प्रशांत देशों और मध्य पूर्व के देशों में तीव्र संवहनी बादलों का क्षेत्र।  क्षेत्रीय जलवायु केंद्र (RCC), पुणे RA-II क्षेत्र (मई-2017) के लिए WMO द्वारा मान्यता प्राप्त जलवायु केंद्र है।  मौसम विज्ञान प्रशिक्षण संस्थान (एमटीआई) पुणे RA-II के साथ-साथ RA-V अधिकारियों के लिए डब्ल्यूएमओ मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र है। पिछले 10 वर्षों में 40 विदेशी नागरिकों ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा किया है। इसके अलावा, मौसम विज्ञान कर्मियों के ज्ञान और कौशल को अद्यतित करने के लिए स्वनिर्धारित अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार और संचालित किए जाते हैं। पिछले 10 वर्षों में लगभग 50 विदेशी प्रतिभागियों ने ऐसे पाठ्यक्रमों में भाग लिया।
12	मिनिस्टरी ऑफ फ़ोरेन अफेयर्स एंड वरशिप अर्जेंटीना गणराज्य, अर्जेंटीना ।	अंटार्कटिक सहयोग पर समझौता ज्ञापन फरवरी 18, 2019.	प्राग, चेक गणराज्य में अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक के दौरान अर्जेंटीना के प्रतिनिधिमंडल के साथ समझौता ज्ञापन के तहत वैज्ञानिक और लोजिस्टिक सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा की गई। 25 मई - 4 जून 2020 के दौरान फिनलैंड में होने वाली अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक को कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया।